नयाँ हवाई नीति : आयकर छुटदेखि सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिँदै

लगानीखबर, काठमाडौं । सरकारले नयाँ हवाई नीति सार्वजनिक गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हवाई नीति २०७७ मा आयकर छुटदेखि, सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासहित विभिन्न सुविधाको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले नयाँ हवाई नीति २०७७ मा कुनै संस्था वा व्यक्तिले निजी प्रयोगका लागि समेत विमान दर्ता गरेर उडान गर्न पाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । हवाई नीतिको मस्यौदामा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी कुनै संस्था वा व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको हो ।

नेपालमा निजी प्रयोगका लागि विमान दर्ता गरेर उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिने यो पहिलो व्यवस्था हो । २०६३ सालमा जारी गरिएको नीतिभन्दा नयाँ नीतिमा केही थप व्यवस्था गरिएको छ । हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यसका लागि दक्ष जनशक्तिसहितको छुट्टै हवाई सुरक्षा दस्ताको प्रस्ताव नयाँ नीतिमा गरिएको छ ।

नेपालमा दर्ता भएका वायुयान विदेशमा बेचबिखन गर्न वा लिजमा दिन सकिने गरी स्वीकृति दिन सकिने विषय पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायुसेवा संस्थाले सञ्चालन प्रमाणपत्र पाएको मितिले एक वर्षभित्रमा कम्तीमा तीनवटा विमान ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सीमा तोकिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान इजाजत प्राप्त गर्नका लागि कम्तिमा ५० करोड र आन्तरिकतर्फको इजाजतका लागि कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी निर्धारण गरिएको छ । हेलिकप्टरका लागि भने चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । 

मस्यौदाले पहिलोपटक निजी क्षेत्रको लगानीमा आन्तरिक विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालनको व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौँ केन्द्रित उडानलाई पहिलोपटक अन्तरप्रदेश सञ्जालका रूपमा विकास गरी त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।

हवाई नीतिको मस्यौदामा नागरिक उड्यन क्षेत्रमा काम सुरु गर्न २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई आयकरमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।

 रोजगारमूलक नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्था र फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनमा ल्याउनेलाई पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिइने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा उल्लेख छ । कुनैपनि वायुसेवा संस्थाले नयाँ वायुयान थप गर्दा दुई आर्थिक वर्षसम्म र दुइभन्दा बढी वायुयान थप गर्दा ३ वर्षसम्म आयकर ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनमा आएदेखि  पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिइने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।  इन्जिन ओभरहल समेत गर्ने गरी स्थापना भएको जहाज मर्मत सम्भार गर्ने संस्थाका लागि १० वर्षसम्म आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने र सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिइने र पछिल्लो पाँच वर्ष पचास प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गर्न लागिएको  छ ।