घरजग्गा कारोबार गर्दा अब के- के चाहिन्छ ? हेर्नुस् नयाँ संशोधित व्यवस्था

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन संशोधन गरेको छ। २० जेठमा जारी भएको मूल निर्देशनले घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरेको थियो, तर एक साता नपुग्दै सो व्यवस्था हटाइएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि बुधबार र बिहीबार सचिवस्तरीय छलफल भएको थियो, जसको आधारमा निर्देशनमा आवश्यक संशोधन गरिएको विभागले जनाएको छ।

संशोधित निर्देशनअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य हुने छैन। यस्तै, ग्राहकको विवरण संकलन गर्न अनिवार्य गरिएको 'केवाईसी फारम' भरिने प्रावधान पनि हटाइएको छ।

पहिले नेपाल ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्स’ (FATF) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट देशलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने तर्कसहित सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो। त्यसैअनुसार बैनाबट्टा, कारोबार, दस्तुर भुक्तानी, लाभकर लगायतमा बैंक स्टेटमेन्ट तथा केवाईसी विवरण अनिवार्य गरिएको थियो।

तर संशोधनपछि बैनाबट्टा कारोबारमा पनि बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य रहने व्यवस्था हटाइएको छ। यद्यपि केही कारोबारहरूमा भने कडाइ कायमै राखिएको छ।

संशोधित निर्देशिकाअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको जुनसुकै प्रकारको कारोबार बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ। साथै, ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा खरिद गर्दा गुड फर पेमेन्ट चेक, बैंक ग्यारेन्टी, ई–पेमेन्ट वा राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार मान्य भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरिएको प्रमाण अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताले उक्त भुक्तानी प्रमाणमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको विवरण पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै अबदेखि १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको विवरण नै अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राजस्व तिर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाइएको छ। पहिले १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा रजिष्ट्रेशन शुल्क खरिदकर्ताको र लाभकर बिक्रीकर्ताको खाताबाट अनिवार्यरूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन अब हटाइएको छ। यस संशोधनपछि घरजग्गा कारोबार प्रक्रियामा केही सहजता आउने देखिए पनि वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्न भने मुख्य कारोबारहरूमा अनिवार्य बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।