फागुन १६ भित्र एमसीसी पारित गर्ने देउवा र प्रचण्डको प्रतिवद्धता, एमसीसीले पठायो धन्यवाद पत्र

लगानी खबर, काठमाडाैँ - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा पत्र लेखी १६ फागुनभित्र एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा अमेरिकी सहयोग नियोग मुख्यालयले धन्यबाद ज्ञापन गरेकाे छ ।

गत २९ सेप्टेम्बर अर्थात १३ असोजमा ५ महिनाभित्र सो  सम्झौता पारित गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित प्रतिवद्धता जनाएकाले साे सम्भाैता पारित हुनेमा आशावादी रहेको एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले खुलाएकी छिन ।

एमसीसी सम्झौता १६ फागुन अर्थात २८ फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्तका बारेमा चर्चा भइरहेका बेला सुमारले यो समयसीमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै तोकेको कान्तिपुर दैनिक पत्रिकासँग कुराकानी गर्दै बताएकी छिन ।

‘प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (दाहाल) ले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा पठाएको पत्रमा ५ महिनाभित्रमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ,’ उनले कुराकानीमा भनेकी छिन, ‘उहाँहरूको अनुरोधअनुसार ५ महिनाको समयावधि फेब्रुअरी २८ मा सकिन्छ । हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौं ।’ उनका अनुसार राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न र संसदबाट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न दुई नेताले समय मागेको पनि सुमारले जानकारी दिएकी छिन ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालको सो प्रतिबद्धताका पछि एमसीसी मुख्यालयले धन्यवाद दिँदै गत शुक्रबार अर्थात २१ माघ २१ एमसीसीले पत्र पठाएको जानकारी पनि उनले दिएकी छिन् । ‘उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ । साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ', सुमारले भनेकी  छिन् ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानबारे एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । माओवादी केन्द्रको समर्थनसहित तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि २५ माघ २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बिषयलाई लिएर पछिल्लो समयमा राजनीतिक बृतमा पक्ष र बिपक्षमा बहस भईरहेको छ ।