लगानी खबर, काठमाडाैँ - स्थानिय तहको संचित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने भएपछि वाणिज्य बैंकहरूमा ५० अर्ब रुपैयाँ थपिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव भएपछि सरकारले स्थानीय तहको कोषमा रहेको ८० प्रतिशत निक्षेपलाई तरलता गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयअनुसार उक्त प्रावधान मंगलबारबाट कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले यो निक्षेपबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउनेछन् । यसबाट व्यापारिक क्षेत्रका लागि भने लगानी गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान २०७९ असार मसान्तसम्म मात्र लागू हुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला।
समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो
फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र
युटुबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।