जिल्ला प्रशासनले गर्यो काठमाडौंका यी कुरामा कडाई

लगानी खबर, काठमाडौं - जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काराेना संक्रमणकाे जाेखिम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले केही व्यवस्थाहरूमा कडाई गरेकाे छ । 

कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय, संक्रमक रोग ऐन,२०२० को दफा २ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडाैँ भाेलि असाेज १ गतेबाट अर्को आदेश नभएसम्म लागू हुने गरी विभिन्न कुराहरूमा कडाई गरेकाे हाे ।

क. शैक्षिक संस्थाहरु (विद्यालय) ले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न/गराउन नपाउने । गर्नैपर्ने भएमा महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरुले विद्यालय संचालन गर्नु पुर्व आ-आफ्नो पालिकास्तरमा कोभिड-१९ संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गर्ने, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, सवारी चालक तथा सह-चालक, क्यान्टिन संचालक र संचालन समितिका पदाधिकारीहरु सबैले अनिवार्य रुपमा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने, अभिभावक तथा सरोकारवाला समूहहरुको छलफल र समन्वयमा स्थानीय तहमा विद्यालय संचालनको विवरण तथा ढाँचा तयार गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधान भित्र रही स्थानीय तहहरुले जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न सक्ने।

ख. कोभिड-१९ को संक्रमण कायमै रहेको हुँदा अनावश्यक रुपमा मानिसहरु घर बाहिर निस्कने, जम्मा हुने, भिडभाड गर्ने, सभा जुलुस गर्ने, जात्रा महोत्सव, भोज आदि नगर्ने/नगराउने ।

ग. यस अवधिमा पर्ने चाडपर्वहरु स्वास्थ्य प्रोटोकलको पूर्ण पालना गरी न्यूनतम सहभागितामा साङ्केतिक रुपमा मात्र मनाउन पाउने।

घ. सर्वसाधारण व्यक्ति, समूह तथा संस्था लगायतका निकायहरुबाट आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक तथा अन्य गतिविधिहरु संचालन गर्दा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गरेर मात्र गर्न पाउने।

ङ. स्थानीय ढुवानी बिहान ९:०० बजे देखि ११:०० बजेसम्म र अपरान्ह ४:०० बजे देखि ७:०० बजेसम्म गर्न नपाउने।

च. सार्वजनिक तथा निजी निर्माण कार्यको लागि निर्माण सामग्री ढुवानी बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म संचालन गर्न पाउने ।

छ. कोभिड-१९ को लक्षण देखिएका तथा संक्रमितको सम्पर्क (Contract Tracing) मा परेका व्यक्तिहरुले नेपाल सरकारले निःशुल्क व्यवस्था गरेको एन्टिजेन तथा पिसिआर परीक्षणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला अस्पतालसँग सम्पर्क गरी परीक्षण गराउन, भिडभाडबाट बच्न तथा बचाउन सतर्क रही स्वास्थ्य मापदण्डको प्रभावकारी पालना गर्ने/ गराउने ।