लगानी खबर, काठमाडौं - खोटाङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ ठडिएको छ । १० ओटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७/०७७ गरिएको लेखा परीक्षणका क्रममा रू. ४० करोड ९७ लाख ७६ हजारभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा रू। सात करोड ८८ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा कम रावाबेँसी गाउँपालिकामा रू. एक करोड ७८ लाख ५४ हजार मात्र बेरुजु देखिएको छ ।
यसैगरी केपिलासगढीमा रू. छ करोड ३५ लाख ६४ हजार, साकेलामा रू. चार करोड १३ लाख ३८ हजार, बराहपोखरीमा रू. चार करोड दश लाख नौ हजार, ऐसेलुखर्कमा रू. तीन करोड ५७ लाख ४२ हजार, खोटेहाङमा रू. तीन करोड दुई लाख तीन हजार र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा रू. दुई करोड ९३ लाख ५३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
यसैगरी, हलेसी तुवाचुङमा रू. चार करोड २९ लाख ९२ हजार र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा रू. तीन करोड ४५ लाख ६५ हजार उल्लेख छ ।
विनियोजित बजेटका आधारमा प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने जिल्लाका ती स्थानीय तहमध्ये दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा सबैभन्दा थोरै बेरुजु भएको देखिएको छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुमा सबैभन्दा बढी प्रक्रिया नपुगेको, असुलउपर गर्नुपर्ने र सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएको महालेखाले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तहले बनाएको नियमावली र पहिलेको कानून बाझिएकाले पनि जिल्लामा बढी बेरुजु देखिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए । विद्यमान कानून संशोधन गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने नगरप्रमुख उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला।
समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो
फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र
युटुबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।