राजस्वको न्यायपूर्ण वितरण हुने गरी नीति बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

लगानी खबर, काठमाडौं - अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताको पसिनाको थोपा थोपाबाट संकलन भएको राजस्वको न्यायपूर्ण वितरण हुने गरी नीति बनाउन निर्देशन दिएका छन् । 

राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको बिदाइ समारोहलाई शुक्रवार सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले संविधानले निर्दिष्ट गरेको जन अधिकारको मर्मबमोजिम न्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजस्व भनेको जनताको पसिनाको थोपा थोपाको संग्रह हो । यसको सम्मान गर्नुपर्छ र न्यायपूर्ण वितरण गर्नुपर्दछ’, उनले भने । 

मन्त्री शर्माले राज्यका हरेक नीतिहरु निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा रहेको भएता पनि आफूले निरन्तर सुधारभित्र ‘गुणात्मक सुधार’ चाहेको बताए । ‘निरन्तर सुधारले मात्र पुग्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ । निरन्तर सुधारभित्र गुणात्मक सुधार भएन भने त्यो यथास्थितिवादी नीति बन्छ । यथास्थितिवादी नीतिले परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन’, मन्त्री शर्माले थपे, ‘मैले गुणात्मक सुधारका लागि काम गर्ने हो । यो काम हचुवाको भरमा गर्ने होइन । गहन अध्ययन विश्लेषण गरेरै गर्ने हो तर गर्ने हो ।’

अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा ३३ वर्ष काम गरेर सेवानिवृत्त हुन लागेका राजस्व सचिव पुडासैनीको विषयगत विज्ञताको प्रशंसा गर्दै मन्त्री शर्माले त्यसलाई राज्यले आगामी दिनमा पनि उपयोग गर्ने बताए ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सेवा निवृत्त हुन लाग्नु भएका सचिव पुडासैनीले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा गरेको योगदानको चर्चा गर्दै विनाकुनै दाग बिदाइ हुनु पनि सेवाकालको ठूलो सफलता भएको टिप्पणी गरे । 

उनले सुधारको विकल्प थप सुधार नै भएको कुरामा जोड दिँदै आर्थिक क्षेत्रमा भएका परिणाममुखी सुधारमा सचिव पुडासैनीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

राजस्व सचिव पुडासैनीले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले अघि सारेको ‘उपभोगवादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने’ भिजन महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनले राजस्व संकलनमा समेत सुधार आउने तर्क गरे । 

राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र एक अर्काको परिपूरक रहेको भन्दै उनले प्रशासनिक क्षेत्रको जनशक्तिले आफूलाई लोकसेवाबाट आएको भनेर घमण्ड प्रस्तुत गर्न नहुनेमा जोड दिए । 

सचिव पुडासैनीले भने ‘हामी राज्यबाट केही लिन आएको हैन, राज्यलाई केही दिन आएको हो । जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नु हाम्रो धर्म हो । घमण्ड गर्नु हुँदैन ।’ तीन दशकभन्दा लामो समय निजामती सेवामा बिताउँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रले कर्मचारी संयन्त्रलाई अझै पूर्णरुपमा विश्वास गरिनसकेको बताए ।