प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला असार २८ मा आउन सक्ने !

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा डेढ महिनादेखि चलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सोमबार सकिएको छ । बहस सकिएसँगै इजलासले सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैका लागि २८ असारका लागि पेसी तोकिएको छ । सम्भवतः सोही दिन फैसला आउन सक्ने सम्भावना छ ।

७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पर्न आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवेदन खारेज गरेकी थिइन् । सोही रात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ८ जेठमा संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो ।

संसद् विघटन भएसँगै सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका थिए । जसमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । देउवाले दायर गरेको रिटलाई मुख्य मानेर सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो ।

१३ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरे । राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिए ।

१४ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भयो । सो इजलासमा सुनुवाइ हुने भएपछि कांग्रेस सभापति देउवापक्षका वकिलले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाए । ऋषि कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फुटाउने फैसला गरेको भन्दै निवेदकले प्रश्न उठाए । सो फैसलाबाट उत्पन्न परिस्थितिले संसद् विघटनसम्म आइपुगेको कानुन व्यवसायीको तर्क थियो ।

दुई न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि २६ जेठमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरे । जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भयो ।

सो इजलास गठनपश्चात् ९ असारबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा निरन्तर सुुनुवाइ भयो । बहसमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । त्यस्तै, सरकारी वकिलतर्फबाट ११ जनाले बहस गरे ।

राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।