लगानी खबर, काठमाडौं - नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय (कमोडिटी ) बजार सम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेको छ ।
बोर्डले आज (असार १५ गते)देखि 'वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८' जारी गरेको हो ।
नेपालमा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति, अनुमतिपत्र तथा सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउन आवश्यक भएकाले "वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८" निर्देशिका जारी गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डका अनुसार वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६३ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाबमोजिम यो निर्देशिका जारी गरिएको हो । निर्देशिका जारी भएसँगै अब बोर्डले वस्तु विनिमय बजार संचालनको लागि आवेदन खुलाउने भएको छ ।
निर्देशिकामा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने चुक्ता पुंजी, सेयर संरचना, संचलाक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, कारोबार गर्न पाउने वस्तुको सुची लगायतका विषय समावेश छन् ।
नयाँ वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि प्रस्तावित संस्थामा संस्थापकहरुले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा १०० प्रतिशत सेयर लगानी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी, न्यूनतम चुक्तापुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने संगठित संस्थाले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची–१३ को खण्ड (क), (ङ), र (च) मा तोकिएका वस्तुको कारोबार गर्न पाउनेछ।
वस्तुविनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली,२०७४ को अनुसूची–१३ को खण्ड (क), (ङ), र (च) मा तोकिएका वस्तुहरुको कारोबार गर्न डेढ अर्ब चुक्ता पूँजी र वस्तुविनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली,२०७४ को अनुसूची–१३ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), र (च) मा तोकिएका वस्तुहरुको कारोबार गर्नको लागि २ अर्ब चुक्ता पूँजी आवश्यक पर्ने छ । विदेशी रणनीतिक साझेदार संस्थाको सहभागितामामा पनि संस्था स्थापना हुन सक्ने उल्लेख छ ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न बोर्डमा आवेदन दिनु पर्ने, बोर्डले प्रक्रिया पुगेकालाई पूर्व स्वीकृति दिने, र पूर्व स्वीकृति पाएकाले २५ लाख तिरेर अनुमतिपत्र को आवेदन दिनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस अघि पूर्व स्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिईसकेकाहरुको हकमा निर्देशिका बमोजिमका व्यवस्थाहरु परिपालना हुनेगरी तोकिएको समयसीमा भित्र थप विवरण तथा कागजातहरु पेश गरी निवेदन अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।