हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी: सञ्चालन अनुमति दिँदा एक अर्बको ‘डिल’

लगानी खबर, काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएका छन्। तर ओली नेतृत्वको सरकारमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको योजनाअनुसार एकपछि अर्को अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी हो।

उद्योगी–व्यवसायी स्रोतका अनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि इजाजतमा समेत अनियमितता भएको आशंका छ। सरकारको उच्च नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले अनुमति पाएको त्यही कम्पनीका एक सञ्चालकले बताए। ‘केही रकम बुझाइसक्यौं, बाँकी रकम कम्पनीले कारोबार सुरु गरेपछि बुझाउने सहमति भएको छ,’ ती सञ्चालकले भने, ‘प्रतिकित्ता १ सय १० रुपैयाँ उठाएर रकम बुझाउँछौं।’

अनुमति पाएको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ। १० करोड कित्ताको कम्पनी भएकाले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा थप १० रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम उठाउँदा एक अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट व्यक्ति यतिबेला लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) छन्। केही व्यापारीसँगको साँठगाँठमा यो ‘डिल’ भएको स्रोतको दाबी छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायीले १ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने प्रतिबद्धतासहित केही पेस्की रकम बुझाएपछि लाइसेन्स दिइएको हो। लाइसेन्स दिँदा बिमा समितिले औपचारिक प्रक्रिया भने पुर्याएको छ।

पुँजी बजारमा पुनर्बिमा कम्पनीको मूल्य उच्च भएकाले लगानीकर्ता पनि प्रतिकित्ता थप रकम बुझाउन सहजै राजीखुसी भएका हुन्। मुलुकमा अहिलेसम्म पुनर्बिमा कम्पनी एउटा मात्र हो। त्यो नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) का अनुसार हालै उक्त पुनर्बिमा कम्पनीको प्रतिकित्ता (१०० रुपैयाँ अंकित) सेयरको बजार मूल्य १ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ थियो। नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी पनि नेप्सेमा सूचीकृत भएर कारोबार हुन थालेपछि यसैगरी उच्च मूल्य हुने भएकाले लगानीकर्ता मोटो रकम बुझाउन तयार भएका हुन्।

बिमा समितिले पुनर्बिमा कम्पनीका लागि आह्वान गरेको सूचनामा पाँच कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए। हिमालयनसहित प्रुडेन्सियल रि–इन्योरेन्स, अन्नपूर्ण रि–इन्स्योरेन्स, काठमाडौं रि–इन्स्योरेन्स र जेन्युन रि–इन्स्योरेन्सले पनि आवेदन दिएका थिए। अन्य कम्पनीका सञ्चालक पनि अन्डर टेबल मोटो रकम बुझाउन इच्छुक थिए।  

बाहिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकले कम्पनी दर्ताका लागि सूचना निकाल्नुपूर्व नै सरकारको उच्च नेतृत्वसँग ‘सेटिङ’ मिलाउन सफल भएकाले अरूले अनुमति पाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ। पूर्वयोजनाअनुसार एक मात्र कम्पनीलाई अनुमति दिने गरी बिमा समितिले निषेधाज्ञामा सूचना निकालेको थियो। गत वैशाख १६ गते प्रस्ताव आह्वान गरेको बिमा समितिले जेठ ५ गतेसम्ममा प्रस्ताव दर्ता गर्न समय दिएको थियो। समितिले जेठको तेस्रो साता फास्ट ट्र्याकमा अनुमति दिएको हो। बिमा समितिले ४५ दिनभित्र संस्थापकहरूलाई ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजी जुटाउन निर्देशन दिइसकेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।