ओलीलाई लाग्यो अर्को झड्का, सर्वोच्चद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर

लगानी खबर, काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले जेठ २१ र २७ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद् संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको यस आदेशसँगै नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २१ जना थप गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल (अर्थमन्त्रीमा यथावत), रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।