असार ७ पछि स्मार्ट लकडाउन हुने, यस्तो छ सीसीएमसीको तयारी

लगानी खबर, काठमाडौं - यही महिनाको दोस्रो हप्ताबाट आर्थिक क्षैत्र चलायमान हुनेगरी निषेधाज्ञा (स्मार्ट लकडाउन) कार्यन्वयनमा आउने भएको छ । कोभिड १९ निर्देशक समिति बैठकले असार ७ पछि स्मार्ट लकडाउन गर्न निर्देशन दिएको हो ।  

यसको स्वरूप र प्रकृति कस्तो किसिमले बनाउने भन्ने कुरको जिम्मेवारी को भिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समिति(सीसीएमसी)लाई दिइएको छ  । सीसीएमसी प्रमुख बालानन्द शर्मा स्मार्ट लकडाउन कस्तो हुने भने र सम्बद्ध पक्षसँग छलफल भइरहेको बताउछन् । सीसीएमसीमा आबद्ध  एक उच्च अधिकारीका अनुसार मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाई कोरोना सङ्क्रमण घटाउने रणनीति हो ।  

निषेधाज्ञा कायमै रहेको अवस्थामा आवश्यक मापदण्ड अपनाई केही सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । उद्योग, कलकारखाना, गार्मेन्ट, सार्वजनिक  यातायात, व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य  तथा सुरक्षा मापदण्ड, न्यूनतम जनशक्तिको परिचालन, व्यापार व्यवसायमा आलो पालो , सवारी साधनमा जोर बिजोर लगायतका उपाय अवलम्बन गर्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन् । 

विशेषगरी स्मार्ट लकडाउन काठमांडौ उपत्यकालगायत कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूको सहरी क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने देखिन्छ । होमडेलिभरी तथा अनलाइन सपिङ पनि स्मार्ट लकडाउनको  महत्वपूर्ण पक्ष हो । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला को भिड–१९ नियन्त्रण तथा व्यवस् थापनकालागि जारी निषेधाज्ञा र स्मार्ट निषेधाज्ञामा निकै भिन्नता रहेको बताउछन् ।  

निषेधाज्ञाको अगाडि स्मार्ट लगाए पनि स्वरूप र प्रकृतिका विषयमा अन्यो ल छ, उनले भने  । यससम्बन्धमा काठमांडौ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच आइतबारछलफल  हँदै  छ   ।“हामी  स्मार्ट लकडाउनका विषयमा छलफल गर्छां, यसको कसरी प्रयोग गर्ने, स्वरूप के हो रु क–कसको भूमिका के हुन्छ आदि विषयमा  छलफल  हुन्छ,” उनले भने ।  यो नयाँ  विषय  भएकाले  आफूहरू पनि छलफलपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने धारणा उनको थियो ।

वैशाख १६ गते बाट जारी निषेधाज्ञाको दुई महिना बितेको छ । सो अवधिमा सङ्क्रमण दर घटे पनि जोखिम  यथावत् रहेको भनाइ स्वास्थ्य विज्ञहरूको छ ।  कोरोना सङ्क्रमण पुनः फैलिन नसक्ने गरी  मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई क्रमशः चलायमान बनाई सर्वसाधारणको दिनचर्यालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । काठमांडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार निषेधाज्ञा जारी राखी  जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ, छलफल हुन्छ । कतिपयले स्मार्ट लकडाउनलाई वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लकडाउन पनि भनेका छन् । 

सङ्क्रमण  फैलिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी पीसीआर परीक्षण, कन्ट्याक  ट्रसिङ, उपचार कार्य र स्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी बनाउने प्रावधान स्मार्ट लकडाउनभएको बताइन्छ । 

त्यस्तै , सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूमा जनशक्ति घटाई आलो पालो , भीडभाडमा रोकावट, सवारीसाधनमा जोर बिजोर सँगैसमूह छुट्याई सञ्चालन अनुमति दिने र पसलहरू दिन वा बार तोकी  टु  इन  वान दुई  पसलमध्य एउटा  खोल्न दिने जस्ता प्रावधानका विषयमा छलफल हुने जनाइएकोछ । स्मार्ट लकडाउन शब्दमा आकर्षक भए पनि यसको स्वरूप र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको भनाइ   सुरक्षा अधिकारीको छ । कर, राजस्व तथा अन्य शुल्क तिर्न पालो कुर्नुपर्ने  अवस्था रहेको छ । 

गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।