पत्रकारहरुलाई कोभिड-१९ विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

लगानी खबर, काठमाडौं - फन्टलाइनमा कार्यरत सबै पत्रकारलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन प्राथमिकता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर भएको छ । पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ धिमिरे र बिष्णु गिरी निश्चलले बिहिबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटको सुनुवाई आईतबारको लागि तोकिएको छ ।  

निशेधाज्ञाका बेलासमेत नागरिकलाई फिल्डमै पुगी समाचार संकलन गरी सूसूचित गराउँदै आएका पत्रकारहरुलाई राज्यले कोभिडबिरुद्धको खोपमा प्राथमिकता नदिएकाले न्यायालयको ढोका ढक्कढक्याउनु परेको पत्रकारसमेत रहेका रिट निबेदक अधिवक्ता बिष्णु गिरी निश्चलले बताए ।  

सरकारले खोप लगाउन सुरु गरेका बेला पत्रकारहरुलाई जोखिमयुक्त समुहमा राखेर खोप लगाउने ब्यवस्था गरेको थियो । अहिले भने पत्रकारहरुलाई उक्त समुहबाट हटाइएको अवस्था छ, अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेले भने, 'अग्रपंत्तिमा खटिएर समाचार संकलन गर्नु पर्ने पत्रकारहरु जोखिममा छन् । उनीहरुलाई कि किनेर भने पनि खोप लगाउने ब्यवस्था गर्नु पर्यो, कि सरकारले खोपको ब्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर सर्बोच्च अदालतमा निवेदन गरेका हौं ।'

देशभरका धैरै पत्रकारले एक मात्रा पनि खोप लगाउन पाएका छैनन् । अग्रपंतिमा रहेर समाचार संकलनमा खटिने पत्रकारलाई प्राथमिकता दिएर खोप लगाइनु पर्ने माग गर्दै पत्रकार महासंघले स्वास्थ्य मन्त्री र सूचना तथा संचार मन्त्रीलाई भेटेर पत्रकारहरुलाई खोप लगाउने ब्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका थिए ।

रिट निवेदनममा सरकारले सांसदहरु, विभिन्न दलका नेता, स्थानीय तहका पदाधिकारी, बैंकका कर्मचारीहरु, कानुन ब्यवसायी, बैंकका कर्मचारीहरुले प्राथमिकतामा खोप लगाउन पाएको यस्तो महामारीको बेला तिनै सांसदहरुको समाचार संकलन गर्न भिडभाडमा जानै पर्ने बाद्यता भएका पत्रकारलाई भने सरकारले विभेद गरेर खोपमा प्राथमिकता नदिएकोले अदालतमा निवेदन लिएर आउनु पर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ ।

जोखिममा रहेका पत्रकारहरुको ज्यानको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्दै रिट निवेदनमा  अग्रपंक्तिमा खटिएर समाचार संकलन गरी सम्पूर्ण नागरिकलाई सुसूचित गराउन खटिएका पत्रकारलाई खोप लगाउन राज्यले प्राथमिकता दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

बजारमा शुल्क तिरेर खोप लगाउन सक्ने अबस्थासमेत नरहेकाले राज्यले ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने निवेदकहरुको जिकिर छ ।
सरकार स्वयंले प्राथमिकतामा राखेको र नेपालको संविधानले प्रधान गरेका हकहरुको कार्यान्वयनमा आम नागरिकलाई सघाउन सक्रिय मुलुकभरका करिव १२ हजार पत्रकारहरुलाई प्राथमिकता दिएर खोप लगाउने ब्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरुका नाममा नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

तत्काल खोप नलगाए फ्रन्ट लाइनमा खटिने पत्रकारहरुका कारण कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने र पत्रकारहरुको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले तत्काल खोप लगाउने  ब्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।