सहकारी सदस्यलाई चर्काे सेवाशुल्कमा मिल्यो राहत, प्रेस विज्ञप्ति जारि

मुलुकको सहकारी क्षेत्रको सरकारी नियामक तथा प्रवर्द्धक निकालेय सहकारी विभाग मिति  २०७७/०८/२३ गते सहकारी क्षेत्रले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणको सेवा शुल्कका सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको ।

सहकारी विभागको मिति २०७७/०८/२२ गते बसेको वैठकको निर्णयअनुसार मिति २०७७ माघ १ गते वाट लागु हुने गरि सहकारीहरुले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा शर्तसहितको सेवा शुल्क तोकिएको हो।  सहकारी विभागको यो निर्णयसगै अब सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमानुसार सम्झौता बमोजिमको ब्याज रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन्।

 
सहकारी ऐन,२०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५०(३) रनियमावलीको दफा ७६(१) (झ) बमोजिम तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लगायत सहकारी छाता संगठनहरुको प्रतिनिधि सम्मिलित वैठकको सुझावलाई समेत लिएर जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा – नियमअनुसार कर्जाको व्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क, जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिने तर कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याज बाहेक अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरि र सामुहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा  लगानी गरेको हकमा अधिकतम १.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरि सेवा शुल्क लिन बाधा नपर्ने भनिएको छ ।

 
सहकारी संस्थाहरुले  मनपरी चर्को सेवा शुल्क लिने गुनासो आएसंगै सहकारी बिभागद्वारा सेवा शुल्कका सम्बन्धमा उक्त निर्णयको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।