लगानी खबर, काठमाडौँ - सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरेको छ । यो कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन गरिएको हो । असोज ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार कार्यविधि संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएकाे छ ।

यस कार्यविधि अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा उपलब्ध गराउँदै आएको ऋणको सीमा बढाएर दोब्बर बनाएर १० करोड रूपैयाँसम्म ऋण पाइने बनाइएकाे छ । युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जामा ५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिइने व्यवस्था थप गरिएकाे छ । महिला उद्यमीलाई यसअघि ६% सम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी ५% कायम गरिएको छ । 

त्यसैगरी, महिला उद्यमी बन्नका लागि अधिकतम १५ लाखसम्म कर्जा सहुलियत कर्जा पाइनेछ । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख, उच्च प्रविधि तथा व्यवसायिक कर्जा ५ लाख, भुकम्प पीडितहरुको निजी आवस निर्माण कर्जा ३ लाख, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोड र प्राविधी शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि २ लाखसम्म कर्जा बैंकबाट लिन सकिने प्रावधान पनि रहेकाे छ ।

कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५०% व्यहोर्नु पर्नेछ । बाँकी ५०% शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शोधभर्ना पाउनेछन् ।

के–के आयो नयाँ प्रावधान, हेर्नुहाेस् पूर्णपाठ :

यहाँ थिच्नुहाेस्